इराक में हरी हुई हथियारों की खेती

जिस वक्त इराक में आइसिस के चरमपंथी उत्तरी इराक पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त एक बहुत मामूली सी घटना अमेरिकी में भी घट रही थी जिसका इराक से गहरा नाता था। जून के पहले हफ्ते में अमेरिका ने इराक को पहला फाइटर जेट एफ-16 (डी) सौंप दिया था। और अब उसे इराक ले जाना था, जहां अमेरिका में ही ट्रेनिंग पाये पायलट उसे उड़ाने का अभ्यास करनेवाले थे। लेकिन वह पहला (और शायद आखिरी भी) एफ-16 लड़ाकू विमान इराक पहुंचता इससे पहले ही आइसिस के चरमपंथियों ने उत्तरी इराक पर कब्जे की शुरूआत कर दी। जून के दूसरे हफ्ते में जैसे ही आइसिस के चरमपंथी आगे बढ़ने लगे इराक के प्रधानमंत्री नूर अल मलीकी ने अमेरिका से पहली गुजारिश की। जल्दी से एफ-16 भेजिए। अमेरिका ने सुनकर अनसुना कर दिया। वह अकेला एफ-16 (डी) फाइटर जेट भी इराक पहुंचा कि नहीं, पता नहीं लेकिन इराक और अमेरिका के बीच कुल 36 एफ-16 लड़ाकू विमान खरीदने का जो सौदा हुआ था, वह आईसिस के हमले के कारण खटाई में पड़ गया।

हालांकि अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े जार्जबुश को फारस की खाड़ी में तत्काल तैनात जरूर कर दिया लेकिन उस बेड़े में खड़े एफ-18 लड़ाकू विमान जंगी बेड़े पर खड़े के खड़े ही रह गये। इराक की कुछ खबरों में यह जरूर कहा गया कि जंगी जहाज इराक के आसमान पर मंडराये जरूर लेकिन बम बारूद गिराने की बजाय उन्होंने सिर्फ हवाई सर्वेक्षण किया और वापस लौट गये। इराक की सरकार के लिए यह बहुत असहज स्थिति थी। एक तरफ जब हमर गाड़ियों में सवार आइसिस के चरमपंथी बगदाद पर चढ़े आ रहे थे, खाली हाथ खड़ा इराक क्या कर सकता था? हवाई हमले ही वह जरिया थे जब इराक की सरकार चरमपंथियों को तुरंत पीछे खदेड़ सकती थी, लेकिन इराक युद्ध के बाद इराक का हवाई बेड़ा पूरा हवा हवाई है। इराक के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके बूते वह अपने आपको 'हवाई ताकत' कह सके। 2004 में कुल तीन दर्जन लोगों को लेकर दोबारा खड़ी की गई इराक की हवाई सैन्य क्षमता पूरी तरह से अमेरिका के भरोसे थी, लेकिन एक दशक बाद जैसे ही इराक संकट में फंसा ऐन मौके पर अमेरिका ने इराक को धोखा दे दिया।

सद्दाम के खात्मे के साथ ही इराक को दोबारा खड़ा करने का जिम्मा उन्हीं दो प्रमुख देशोंं को मिला जिन्होंने सद्दाम के शासन को समाप्त किया था। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मित्र देश। अमेरिका सैन्य साजो सामान पर ध्यान देने लगा तो ब्रिटेन ने लोकतंत्र के निर्माण का ठेका ले लिया। हालांकि 2004 में दोबारा से इराक के पुनर्निमाण में जुड़ी अप्रशिक्षित राजनीतिक जमात ने इन दो देशों के अलावा कुछ और देशोंं की तरफ देखना शुरू कर दिया जिसमें रूस सबसे अहम था। शुरू के दो तीन साल तो कुछ खास नहीं थे लेकिन 2007 में इराक ने रुस की तरफ सैन्य साजो सामान के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। सद्दाम युग में अमेरिका से हुई दुश्मनी के बाद इराक में हथियारों की ज्यादातर खेती फ्रांस और रुस ने ही की थी। मिग लड़ाकू विमान से लेकर टी-72 टैंक तक रूस हथियारों के लिए इराक का सबसे बड़ा सौदागर था। इराक वार में भी अमेरिका ने असल में सद्दाम हुसैन से नहीं बल्कि रूसी सैन्य साजो सामान से ही सामना किया और दुर्भाग्य से इराक में रुस अमेरिका का सामना नहीं कर पाया।

2003 में सद्दाम के सफाये के बाद पूरी दुनिया में यह बात सामने आई कि इराक में अमेरिका ने तेल के लिए एक छद्म युद्ध लड़ा और सद्दाम को समाप्त कर दिया लेकिन यह बात बहुत नहीं कही गयी कि एक युद्ध के बाद उसने दूसरे युद्ध के साजो सामान बेचने का ठेका भी चाहिए था। 2004 में ही शुरू हुए पुनर्निर्माण प्रक्रिया में इराक ने अमेरिका को ठेकादारी देनी शुरू भी कर दी जिसमें नये टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान सबकी सप्लाई शामिल थी। लेकिन इराक का राजनीतिक तकाजा ऐसा था कि उसे सिर्फ अमेरिका के ही भरोसे नहीं रहना था। इसलिए रूस और यूक्रेन की तरफ उसने दोबारा देखना शुरू कर दिया। हो सकता है ऐसा इसलिए भी हुआ हो कि अमेरिका की तरफ से ट्रेनिंग और हथियारों की सप्लाई में देरी हो रही थी या फिर यह भी हो सकता है कि इराक में एन्टी अमेरिकी सेन्टिमेन्ट पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर होने से रोक रहा हो। कारण जो भी हो, इराक की आजादी के साथ ही इराक में अमेरिका के लिए नये सिरे से संकट के दिन शुरू हो गये थे। इस बार संकट सद्दाम नहीं बल्कि वे अल मलीकी नजर आ रहे थे जिन्हें अमेरिकी रणनीतिकारों ने ही इराक का प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी।

अभी हालात संभलते कि इराक पर आइसिस का हमला हो गया। अब बहुत सारे लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि इराक पर आइसिस के इस कब्जे के पीछे भी कहीं न कहीं अमेरिकी खुफिया एजंसियां सक्रिय हैं क्योंकि सीरिया आइसिस अमेरिका संदिग्ध गठजोड़ के प्रमाण सामने आ चुके हैं। तो क्या अमेरिकी हथियार लॉबी ने ही आइसिस को इराक की तरफ आगे बढ़ने के लिए धकेला ताकि नूर अल मलीकी को रास्ते से हटाकर इराक में नये तरह का राजनीतिक माहौल तैयार किया जा सके जो इराक में लोकतांत्रिक तरीके से अमेरिकी हितों की रक्षा कर सके? हालात तो कुछ ऐसे ही परिणाम सामने रखते हैं। अमेरिका द्वारा पहले राजनीतिक समाधान की शर्त, फिर अग्रिम राशि लेने के बाद भी लड़ाकू विमानों की आपूर्ति पर रोक और इराक के कहने पर भी आतंकियों पर हवाई हमले करने से इंकार कर देना ऐसे संदेह पैदा करते हैं कि आइसिस संकट के जरिए अमेरिका इराक में कोई और समाधान खोज रहा है। लेकिन इस समाधान में भी सबसे बड़ा संकट बना अल मलीकी का वह निर्णय जो उन्होने युद्ध के दौरान ले लिया। रूस से लड़ाकू विमानों की सप्लाई।

जून के आखिरी हफ्ते में इराक ने रूस को उसी 12 सुखोई-25 लड़ाकू विमानों का आर्डर दे दिया जो कभी इराक की वायुसेना का हिस्सा होती थी। 28 जून को आधिकारिक रूप से आर्डर दिया गया और 1 जुलाई को ये लड़ाकू विमान रूस पहुंच गये और जुलाई के पहले हफ्ते से उन्होंने आइसिस चरमपंथियों के खिलाफ मुहिम की शुरूआत भी कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे जुलाई के महीने में इराकी सेना ने आइसिस आतंकियों पर निर्णायक बढ़त बनाना शुरू कर दिया और हर रोज इराकी सैनिक आइसिस पर भारी पड़ने लगे। इराक की तरफ से जो दो सैन्य विमान इस अभियान में शामिल किये गये थे वे दोनों ही इराक को रूस की देन थे। एमआई सीरीज के अटैक हेलिकॉप्टर और सुखोई लड़ाकू विमान। अगर आप बीते दस साल का इराक सैन्य साजो सामान की सप्लाई का अध्ययन करेंगे तो पायेंगे अमेरिका ने इराक की हवाई आक्रमण की क्षमता को बढ़ने नहीं दिया है। अमेरिका की तरफ से जितने भी सैन्य साजो सामान की आपूर्ति की गई है वह ज्यादातर सैन्य परिवहन, मेन्टेनेन्स और निर्माण से जुड़ी हुई है। तो क्या अमेरिका जानबूझकर इराक को सैन्य की आक्रमण की क्षमता से लैस नहीं होने देना चाहता था? तब तक जब तक कि राजनीतिक रूप से उसका पूरा नियंत्रण न हो जाए?

कारण जो भी हो लेकिन अल मलीकी ने रूस की तरफ जो कदम बढ़ाया था अब वह एक अरब डॉलर के नये समझौते में तब्दील हो गया है। रूस के ही एक अखबार ने दावा किया है कि इराक संकट के बीच इराक के रक्षामंत्री सदायूं अल दुमैनी ने रूस की एक गुपचुप यात्रा की है और इराक तथा रूस के बीच एक अरब डॉलर के रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। इसमें इराक मुख्य रूप से सुखोई के 10 नये उन्नत लड़ाकू विमान, रॉकेट लांचर और मिसाइल लांचर हासिल करेगा। रूस इराक को यह हथियार कब देगा इसकी जानकारी तो नहीं दी गई है लेकिन गृहयुद्ध में फंसे इराक के लिए इस सैन्य साजो सामान की अदायगी में रूस वैसी ही फुर्ती जरूर दिखायेगा जैसा सुखोई-25 विमानों की डिलिवरी के मामले में किया गया। अगर इराक को आइसिस के आतंकियों से लड़ने के लिए तत्काल हथियार चाहिए तो रूस को भी अपना खोया हुआ इराक चाहिए। और रूस के प्रवेश का असर यह हुआ है कि अमेरिका ने भी इराक के लिए रुकी पड़ी हेलफायर मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर दी है। इराक और अमेरिका के बीच इस मिसाइल सप्लाई का ही सौदा 700 मिलियन डॉलर का है। जाहिर है, इराक की जंग अमेरिका और रूस जैसे हथियार के सौदागरों के लिए सुनहरा मौका लेकर आई है। रेत के बीच हथियारों की नयी खेती लहलहाने लगी है, और खुद इराक घूम फिरकर फिर वही खड़ा हो गया है जहां से आगे जाने की कोशिश वह बीते चार दशकों से कर रहा है।